सरकारी आदेश के बावजूद प्रदेश की 70% शराब दुकानें शुक्रवार को भी बंद रहीं। रेड जोन भोपाल, इंदौर, उज्जैन में एक भी दुकान नहीं खुली, जबकि इन जिलों के कलेक्टर भी दुकानें खोलने की अनुमति दे चुके हैं। ठेकेदारों ने साफ कर दिया है कि 2 जून को हाईकोर्ट अपना फैसला आने के बाद ही वे अपना रुख तय करेंगे।
उधर राज्य शासन ने नए विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाया है। इसमें नए सिरे से टेंडर करने का भी सुझाव है। नए बड़े समूह और छोटे ग्रुप्स में शराब दुकानों के ठेके जैसे विकल्पों पर विचार शुरू किया गया है।
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