परेड मंदिर-सिविल लाइन चौराहे तक बनेगा स्मार्ट रोड

कैँट एरिया में श्री हनुमान परेड मंदिर तिराहा से सिविल लाइन चौराहा तक की सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पूरी सड़क को नगर निगम की डीजे बंगला से वीसी बंगला रोड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को कैंट बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर संजय ठाकरन ने की। उनके अलावा बैठक में उपाध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल, पार्षद वीरेंद्र पटेल, किरण केशरवानी, बीना चौकसे, विमल यादव, शेखर चौधरी और एडम कमांडेन्ट मुनीष गुप्ता, जीई अमितसिंह एवं बोर्ड के सीईओ राजीवकुमार मौजूद थे।

वॉकर्स के लिए बड़ा तोहफा साबित होगी ये सड़क

मीटिंग के दौरान जैसे ही इस सड़क का मसौदा लाया गया तो पार्षद पटेल ने उसका मेज थपथपाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये सड़क इस एरिया में आने वाले सुबह-शाम सैर करने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। सीईओ के अनुसार इस सड़क को म्युजिक, सुंदर प्लान्ट्स सहित अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
कॉन्वेंट स्कूल को नहीं मिला बिल्डिंग एक्सटेंशन : मीटिंग में कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा परिसर में नई बिल्डिंग बनाने की परमिशन संबंधी विषय रखा गया। इसे पार्षद दल ने एक सुर में मना कर दिया। चर्चाआें अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा पार्षदों के रिश्तेदार-परिचितों के एडमिशन नहीं किए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई। मीटिंग में इसके अलावा कुछ लोगों के भवनों के नामांतरण के मामले भी खारिज कर दिए गए।

मेन्टेनेंस वर्क समेत सालाना प्रतिवेदन हुआ पास
मीटिंग में मेन्टेनेंस वर्क के टेंडर को एक्सटेंड करने, बोर्ड के सालाना कार्य-प्रतिवेदन, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को संचालित करने संबंधी प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। बैठक में करीब 50 विभिन्न छोटे-बड़े निर्माण व रिपयेरिंग वर्क को मंजूर कर लिया गया।

वाहन प्रवेश कर का मामला कमांड मुख्यालय भेजा जाएगा
बैठक मे कैंट के वाहन प्रवेश कर नाकों के बंद रहने के दौरान उस समय की ठेका राशि को माफ करने का मामले में बोर्ड ने स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से गुरेज किया। नतीजतन ये प्रकरण कमांड मुख्यालय भेज दिया गया। इसी तरह से सदर में प्राइवेट भवन के ऊपर मोबाइल सिग्नल बूस्टर लगाने की अनुमति का आवेदन भी कमांड भेज दिया गया। बैठक में डेली लाइसेंस फीस वसूली के मामले में ठेकेदार की प्रतिभूति राशि 50 हजार में से 20 प्रतिशत काटकर वापस करने का निर्णय लिया गया।

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