छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों की मंशा और नीयत पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों की मंशा और नीयत पर सवाल उठाए हैं। बिलों के खिलाफ कांग्रेस के जागरुकता अभियान के तहत पीसीसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर सरकार कहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म नहीं होगा, तो उसे अध्यादेश में लिखने में क्या आपत्ति है। कृषि क्षेत्र में कोई भी सुधार एमएसपी तय किए बिना नहीं हो सकता। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार चाहती है कि खत्म नहीं होगा तो इसे अध्यादेश में लिखने में क्या आपत्ति है।

उल्टे अध्यादेशों में यह लिख दिया गया है कि जब तक व्यापारी 100-200 रुपए कमाता है तब तक सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी सरकार की मध्यस्थता तब शुरू होगी जब 100 का माल 201 रुपए में बेचा जाएगा। यह उपभोक्ता की लूट का कानूनी प्रावधान है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने बताया कि नए अध्यादेश से छोटे किसानों का नुकसान होगा।

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पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव।

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