सुप्रीम काेर्ट ने सरकाराें की ओर से याचिका दायर करने में देरी काे लेकर सख्त टिप्पणी की है। एक मामले में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दायर विशेष अवकाश याचिका काे खारिज करते हुए सुप्रीम काेर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि को अनदेखा करने वाली सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट सैरगाह की जगह नहीं हो सकता है। सरकारें जानबूझकर याचिका दायर करने में देरी करती है, ताकि उनकाे यह कहने का बहाना मिल जाए कि काेर्ट ने याचिका खारिज कर दी, अब इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता।
जस्टिस संजय किशन काैल और दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में नाैकरशाहाें के रवैये पर भी नाराजगी जताई और याचिका काे लेकर 25 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया। मप्र राज्य बनाम भेरू लाल से जुड़े मामले में यह याचिका निर्धारित अवधि से एक साल, 10 महीने, एक दिन की देरी से दायर की गई थी। याचिका 15 अक्टूबर काे जस्टिस काैल की पीठ में सुनवाई के लिए आई थी।
काेर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि देरी का कारण “दस्तावेज की अनुपलब्धता और उन्हें व्यवस्थित करना बताया गया था। इसके लिए नौकरशाही को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। इस पर सुप्रीम काेर्ट ने कहा, “इसमें काेई संदेह नहीं है कि सरकार की ओर से याचिका दायर करने में देरी काे कुछ हद तक छूट दी गई है, लेकिन इसे असीमित अवधि तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।’
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