ये कैसा रेरा:कानून बने तो चार साल बीत चुके हैं, लेकिन कायदे अब तक तैयार नहीं, नतीजा- ग्राहकों के हक में दिए वसूली के 90% आदेश अटके

एक्ट बनाने में मप्र अव्वल, लेकिन हक दिलाने में फिसड्डी,6 महीने में 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट को नहीं मिली मंजूरी, यानी प्रदेश में 40 हजार करोड़ के काम अटक गए

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