प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने, खराब हुई फसल की भरपाई के लिए किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ मैदान में उतर आया। कलेक्टोरेट के सामने पेड़ के नीचे सभा आयोजित कर किसानों ने सरकार की किसान विरोध नीतियों में सुधार की मांग की।
प्रधानमंत्री के नाम से 11 व मुख्यमंत्री के नाम से 29 मांगों के अलग-अलग ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण इस साल किसान प्याज नहीं बेच सका। वहीं केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण किसानों को प्याज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाना चाहिए।
किसानों ने बताया कि वर्तमान खरीफ फसल में 80 से 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। इसका सर्वे भी हो चुका है। नुकसान की भरपाई के लिए जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा क्लेम की राशि भी अगले तीन माह में मिल जाए। इस दौरान संघ के प्रांतीय सदस्य मोहन चौधरी, तहसील प्रभारी लाखनसिंह, तहसील अध्यक्ष मुकेश पाटीदार, अनिल खोरिया, ललित नागर, शरद पाटीदार, सुरेंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। जानकारी मीडिया प्रभारी राजबहादुरसिंह गुर्जर ने दी।
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