कोरोना से निपटने के लिए राहत कोष में राशि देने का सिलसिला जारी; रेलवे के सभी गार्ड देंगे 65 करोड़ रुपए

भोपाल.रेलवे गार्ड अभी मालगाड़ियों का संचालन करने के साथ ही विभिन्न स्थानों से आने वाले कोच को आइसोलेशन वार्ड बनवाने के लिए निर्धारित स्थान पर भी पहुंचा रहे हैं। इस काम के दौरान ही देशभर के रेलवे गार्ड ने देश हित में दो महीने तक मिलने वाले वेतन में से दो-दो दिन का वेतन कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। वहीं, देशभर के स्टेशन मास्टरों ने भी अगले तीन महीने तक अपना एक-एक दिन का वेतन कोरोना राहत कोष में देने की बात कही है। यह राशि कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है।

ऑल इंडिया गार्डस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी एसपी सिंह और वेस्ट सेंट्रल रेलवे गार्ड काउंसिल के प्रवक्ता रोमेश चौबे ने बताया कि इस बात की सूचना सभी गार्डस काउंसिल की ब्रांचों और रेल अधिकारियों को दे दी गई है। चौबे ने बताया कि देशभर में 32 हजार गार्ड हैं और उनकी दो महीने तक दो-दो दिन के वेतन की राशि 65 करोड़ रुपए होती है। जबकि पश्चिम-मध्य रेलवे जोन में 1793 और भोपाल रेल मंडल में 498 गार्ड हैं। इनकी राशि क्रमश: 40 व 15 लाख रुपए इस फंड में जाएगी।

देशभर के 39 हजार स्टेशन मास्टर देंगे 21 करोड़ रुपए
ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसो. की ओर से देशभर के 39 हजार स्टेशन मास्टरों द्वारा तीन महीने तक अपना एक-एक दिन का वेतन दिया जाएगा, जो कि 21 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय चंद्रात्रे और पश्चिम-मध्य रेलवे जोन के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार जैन ने यह जानकारी दी।

विस कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन दिया

विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारियों ने कोरोना से निपटने के लिए अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि यह राशि कोरोना पीड़ितों के उपचार व अन्य व्यवस्थाओं के लिए दी जा रही है।

तोमर ने दिया एक माह का वेतन

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री कोष में एक माह का वेतन दे दिया है। मप्र विधानसभा के सचिवालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देंगे।

कलेक्टर देंगे आधे महीने की सैलरी

कलेक्टर तरुण पिथोड़े मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में आधे महीने की सैलरी देंगे। ज्वाइंट आईजी एवं पंजीयन मुद्रांक इंद्रजीत जैन एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देेंगे। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रितेश शर्मा ने आधे माह का वेतन देने की घोषणा की है।

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प्रतीकात्मक फोटो

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