शहर में किस तरह राहत दी जाए, इसे लेकर रविवार को रेसीडेंसी कोठी पर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने शहर को खोलने को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र की गाइडलाइन को लेते हुए कंटेनमेंट एरिया (मध्य क्षेत्र-जोन वन) को छोड़कर अन्य एरिया (सिटी एरिया व आउटर एरिया) को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। इसमें किराना दुकान, मोबाइल, कम्प्यूटर के साथ ही अन्य जरूरी सभी सेवाओं, वस्तुओं वाली दुकानें शामिल हाें। साथ ही निजी दफ्तर भी खुल जाने चाहिए, भले ही पहले चरण में कम क्षमता के साथ ही इन्हें खोला जाए।
पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे, सांसद शंकर लालवानी के साथ ही अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने खुलकर कहा कि नगर निगम की टीम द्वारा जगह-जगह किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनकी सब्जी, फल जब्त किए जा रहे हैं। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इससे प्रशासन, निगम की छवि खराब हो रही है और किसानों का नुकसान हो रहा है। बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह व निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए कि अब फल-सब्जी जब्त नहीं होंगे।
सैलून, लोकल परिवहन खोलने का सुझाव नहीं : हालांकि बैठक में सैलून, पार्लर खोलने का सुझाव नहीं दिया गया। प्रशासन ने भी कहा कि इससे संक्रमण का खतरा रहता है। वहीं, लोकल परिवहन टैक्सी आदि पर बात आई कि इस पर 8 जून के बाद सोचा जा सकता है। अभी शहर खोलने के बाद सात दिन तक इसका असर देखा जाए।
और बैठक का असर... डोर टू डोर सब्जी और फल की व्यवस्था भी जल्द होगी बंद
राऊ को पूरी तरह खोलने की मांग, महू को अभी लॉकडाउन में रखने की सलाह
मधु वर्मा ने राऊ को पूरी तरह खोलने की मांग की। हालांकि महू विधायक उषा ठाकुर ने महू को अभी लॉकडाउन में रहने की ही सलाह दी। विधायक मालिनी गौड़ ने बंबई बाजार, टाटपट्टी बाखल और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नयापुरा जैसे कंटेनमेंट एरिया को बंद ही रखने का सुझाव दिया। विधायक रमेश मेंदोला ने लोडिंग रिक्शा को पूरी तरह से छूट देने की मांग की, जिससे लोगों को काम मिले। वहीं, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने राशन प्रणाली की दुकानों से सामान्य व्यक्ति को भी राशन देने की मांग करते हुए सुझाव दिया कि संबल योजना के तहत रजिस्टर्ड लोगों की जोनवार सूची है, इसके आधार पर राशन दिया जाए।
डोर टू डोर सब्जी और फल के ऑर्डर तीन गुना तक कम हुए
निगम द्वारा सब्जी जब्त करने के आदेश वापस लिए जाने के बाद यह तय हो गया है कि डोर टू डोर सब्जी और फल की व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाएगा। लोगों द्वारा इसके ऑर्डर भी तीन गुना कम हो चुके हैं। अपर आयुक्त शृंगार श्रीवास्तव ने बताया पहले 20 से 22 हजार पैकेट के ऑर्डर सब्जियों के और 12 से 14 हजार के ऑर्डर फलों के मिलने लगे थे। अब यह संख्या तीन गुना कम हो चुकी है। सब्जियों के पैकेट के अब सिर्फ 4 से 5 हजार ऑर्डर मिल रहे हैं वहीं फलों के भी इतने ही ऑर्डर आ रहे हैं।
अवैध सब्जियों पर नियंत्रण नहीं, इसलिए धरपकड़ बंद
निगमकर्मियों द्वारा की जा रही फल व सब्जी की छीनाझपटी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने तथा सब्जी के दाम पैकेट में ज्यादा होने के कारण रविवार को अचानक से इस व्यवस्था पर ब्रेक लग गया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निगम के समस्त रिमूवल अधिकारी, सुपरवाइजर ,समस्त सीएसआई, दरोगा को निर्देशित करते हुए कहा कि अब शहर में सब्जी और फल पकड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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