The speaker is eager to include Democratic priorities in any coronavirus relief bill.
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The owner of a bar in New York City has been arrested for operating in contravention of the city’s coronavirus lockdown measures.New York police confirmed on Monday that 56-year-old Vasil Pando had been arrested on Saturday night at an address in Brooklyn.
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शिवपुरी.शहर के रहने वालेसमीर अली कुर्रेशी ने भास्कर को बताया कि उनकेपिता (अय्यूब) दिल के मरीज हैं, ऑपरेशन से पहले हैदराबाद में एक यूनानी डॉक्टर से दवा लेने गए थे। ताकि ऑपरेशन से बचा जा सके। 13 मार्च को संपर्क क्रांति ट्रेन से रिजर्वेशन कराकर पिता के साथ हैदराबाद रवाना हो गया। मेरा रिजर्वेशन (बोगी) एस-8 और पिता का एस-9 में था। एक यात्री से आग्रह करके पिता को भी अपनी बोगी में बुला लिया। बोगी में हमारे साथ 11 इंडोनेशियन भी सवार थे, जो 14 मार्च को हैदराबाद से पहले एक स्टेशन पर उतरे। हम दोनों खनियांधाना आ गए।
हैदराबाद से स्वास्थ्य विभाग के 16 व 17 मार्च को फोन आने लगे। पूछते रहे कि तुम्हारी सेहत ठीक है या नहीं। तब तक मैं ठीक था। रिजर्वेशन डेटा से मेरा मोबाइल नंबर मिला होगा। मुझे संदेह हुआ तो 18 मार्च को फोन लगाकर पूछा, तब पता चला कि डिब्बे में सवार 7 इंडोनेशियन कोरोना पॉजीटिव निकले हैं। मैंने खुद को परिवार से को 19-20 मार्च तक अलग रखा। 21-22 मार्च को तबियत खराब हुई तो मेडिकल से दवा मंगाकर खा ली। बीएमओ से मिला तो मुझसे कहा कि आपको 14 दिन आइसोलेशन में ही रहना होगा। फिर अचानक तेज बुखार, सर्दी, बिना बलगम की खांसी होने लगी। शरीर में कमजोरी मेहसूस की तो फेसबुक पर वीडियो वायरल कर दिया। 24 तारीख को मुझे एंबूलेंस से जिला अस्पताल लाए। मेरी रिपोर्ट पाॅजीटिव आई। लेकिन इतना होेने के बाद भी मैं घबराया नहीं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी धैर्य से काम लें। बीमारी के लक्षण हैं तो छिपाएं नहीं।
दुबई में मिली यह बीमारी, शक हुआ तो घर में ही दूरी बनाकर तोड़ी चेन, इसलिए परिजन सुरक्षित
शहर के रहने वाले दीपक शर्माने बताया कि दुबई से फ्लाइट में बैठा और 18 मार्च की सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचा। टुकड़ों में सफर करके शिवपुरी रात 9 बजे पहुंचा। 18 मार्च को गले में हल्की खराश की शिकायत हुई।डॉ सिरोठिया को दिखाया और जिला अस्पताल में सूचना दी। दवा लेने से दो दिन आराम हो गया। इस दौरान घर पर माता-पिता और बहन से खुद को दूर रखा। इसके बाद फिर से 20 मार्च को शिकायत हुई तो स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। 21 मार्च काे मुझे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सैंपल लिया, लेकिन बातचीत होने के बाद मैं घर चला गया। रिपोर्ट आने तक मैंने परिवार वालों से दूरी बनाकर रखी। मां कहती थी कि तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर दूर-दूर क्यों रहता है। पूरे समय ऐहतियात बरतता रहा, लेकिन 24 मार्च को रिपोर्ट कोरोना बार्डर लाइन पॉजीटिव निकला। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और मुझे एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले आई। तभी से यहां भर्ती हूं। फिलहाल मेरी सेहत ठीक है। किसी तरह की समस्या नहीं है। शनिवार को मेरा फिर से सैंपल लिया है। उम्मीद है कि रिपोर्ट निगेटिव आएगी और मैं जल्द घर लौट जाऊंगा। क्योंकि 12 फरवरी को दुबई में इसी तरह की शिकायत हुई थी। मेरे साथ ऐसा 15 से 20 साल से होता आ रहा है। मेरी जिंदगी में यह कभी ना भूलने वाला पल बन गया है।
भोपाल.रेलवे गार्ड अभी मालगाड़ियों का संचालन करने के साथ ही विभिन्न स्थानों से आने वाले कोच को आइसोलेशन वार्ड बनवाने के लिए निर्धारित स्थान पर भी पहुंचा रहे हैं। इस काम के दौरान ही देशभर के रेलवे गार्ड ने देश हित में दो महीने तक मिलने वाले वेतन में से दो-दो दिन का वेतन कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। वहीं, देशभर के स्टेशन मास्टरों ने भी अगले तीन महीने तक अपना एक-एक दिन का वेतन कोरोना राहत कोष में देने की बात कही है। यह राशि कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है।
ऑल इंडिया गार्डस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी एसपी सिंह और वेस्ट सेंट्रल रेलवे गार्ड काउंसिल के प्रवक्ता रोमेश चौबे ने बताया कि इस बात की सूचना सभी गार्डस काउंसिल की ब्रांचों और रेल अधिकारियों को दे दी गई है। चौबे ने बताया कि देशभर में 32 हजार गार्ड हैं और उनकी दो महीने तक दो-दो दिन के वेतन की राशि 65 करोड़ रुपए होती है। जबकि पश्चिम-मध्य रेलवे जोन में 1793 और भोपाल रेल मंडल में 498 गार्ड हैं। इनकी राशि क्रमश: 40 व 15 लाख रुपए इस फंड में जाएगी।
देशभर के 39 हजार स्टेशन मास्टर देंगे 21 करोड़ रुपए
ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसो. की ओर से देशभर के 39 हजार स्टेशन मास्टरों द्वारा तीन महीने तक अपना एक-एक दिन का वेतन दिया जाएगा, जो कि 21 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय चंद्रात्रे और पश्चिम-मध्य रेलवे जोन के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार जैन ने यह जानकारी दी।
विस कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन दिया
विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारियों ने कोरोना से निपटने के लिए अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि यह राशि कोरोना पीड़ितों के उपचार व अन्य व्यवस्थाओं के लिए दी जा रही है।
तोमर ने दिया एक माह का वेतन
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री कोष में एक माह का वेतन दे दिया है। मप्र विधानसभा के सचिवालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देंगे।
कलेक्टर देंगे आधे महीने की सैलरी
कलेक्टर तरुण पिथोड़े मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में आधे महीने की सैलरी देंगे। ज्वाइंट आईजी एवं पंजीयन मुद्रांक इंद्रजीत जैन एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देेंगे। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रितेश शर्मा ने आधे माह का वेतन देने की घोषणा की है।
भोपाल.संभाग सहित प्रदेश भर में डिस्टिलरीज में पहली बार शराब का उत्पादन बंद कर दिया गया है। यहां पर सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भोपाल संभाग के राजगढ़ अाैर रायसेन की डिस्टलरीज से भोपाल अाैर होशंगाबाद जिले में सैनिटाइजर सप्लाई किया जाएगा। ये 11 डिस्टलरीज रोजाना 79 हजार 41 बल्क लीटर सैनिटाइजर बना रही हैं। इनके संचालकों को तीन महीने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस जारी किया है। आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने बताया कि डिस्टलरीज संचालकों से सैनिटाइजर का उत्पादन जारी रखने की हिदायत दी गई है। 90-एमएल सैनिटाइजर 45 रुपए में मिलेगा। 180-एमएल की कीमत 90 रुपए तय की गई है। आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया कि मेडिकल स्टोर और सरकार द्वारा तय आउटलेट पर ये हैंड सैनिटाइजर मिलेंगे।
रेट तय...45 रुपए में मिलेगा 90 एमएल
कोरोना को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद शहर के मार्केट में अचानक सैनिटाइजर की शार्टेज हो गई थी। इसके बाद सरकार ने सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर दिया। इसके बाद तय किया गया कि यदि कोई तय दाम से ज्यादा पर इसको बेचता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने और दुकान सील करने की कार्रवाई की जाए।
सरकारी ऑर्डर जारी, यहां पर शुरू हो गई सप्लाई
भोपाल में हमीदिया, जेपी समेत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सैनिटाइजर की सप्लाई के ऑर्डर सरकार ने जारी कर दिए हैं। कई जगह पर सैनिटाइजर सप्लाई पहुंच गई है।
भोपाल. सरकार बदलते ही मध्यप्रदेश के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले की जांच अटक गई है। अप्रैल 2018 में ई-टेंडर में टेंपरिंग उजागर करने पर हटाए गए मनीष रस्तोगी सीएम के प्रमुख सचिव हो गए हैं। ऐसे में जांच एजेंसी के अफसर अभी सिर्फ सरकार का इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
अफसर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन यह जरूर मानते हैं कि फिलहाल तो जांच पर कोरोना इफेक्ट हावी है। कोरोना का संक्रमण कम होते ही जांच की दिशा और गति तय होगी। अफसर इसलिए भी असमंजस में है क्योंकि अब तक की जांच में कई प्रभावशाली नेता और अफसर भी घेरे में हैं। यही वजह है कि अब तक नए अफसरों ने कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) से 48 टेंडरों की रिपोर्ट पर कोई फॉलोअप नहीं लिया है। सीईआरटी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के करीब 80 हजार करोड़ रुपए के टेंडर टेंपरिंग की जांच के लिए भेजे गए हैं। इसमें 6 टेंडर तो वो हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया टेंपरिंग के प्रमाण मिल गए हैं लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।
खास बात यह है कि ई-टेंडर घोटाला उजागर होने के बाद शिवराज सरकार ने ही यह मामला जांच के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (ईओडब्ल्यू) को जांच के लिए दिया था। चुनाव बाद जब कमलनाथ सरकार की ताजपोशी हुई तो ईओडब्ल्यू ने जांच में फुर्ती दिखाई। एक के बाद एक तीन मामलों में एफआईआर और चार्जशीट हुई। जांच का दायरा बढ़ता गया और जांच एजेंसी ने पहले 9 और बाद में 42 टेंडरों से जुड़ा डाटा जांच के लिए कम्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जांच के लिए भेजा।
फरवरी में सीईआरटी को नए सिरे से उपलब्ध कराए थे डेटा
तीन की रिपोर्ट में टेंपरिंग प्रमाणित होने पर चार्जशीट हो गई लेकिन बाकी मामले पेंडिंग ही रहे। नेता और अफसरों की भूमिका की भी जांच हुई। फरवरी 2020 को ईओडब्ल्यू के तत्कालीन अफसरों ने रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी पर सीईआरटी के अफसरों को भोपाल बुलाकर उन्हें नए सिरे से डेटा उपलब्ध करवाया और जल्द से जल्द 6 टेंडरों की रिपोर्ट मांगी। इसी बीच मार्च 2020 में नई सरकार के आते ही जांच अटक गई।
मैं तो रिलीव हो चुका हूं : बनर्जी अभी समझ रहा हूं : टंडन
कमलनाथ सरकार के जाते ही ईओडब्ल्यू डीजी रहे सुशोभन बनर्जी और एसपी अरुण मिश्रा के तबादले के आदेश जारी हो गए थे। नई सरकार ने एडीजी राजीव टंडन को ईओडब्लयू की कमान सौंपी है। बनर्जी कहते हैं कि अब यह उनका डोमेन नहीं है। ईओडब्ल्यू के नए डीजी राजीव टंडन कहते हैं कि अभी मैं चीजों को समझ रहा हूं। दफ्तर भी बंद है। हालात सामान्य होते ही सीईआरटी से बात करेंगे।
अप्रैल 2018 में रस्तोगी ने ही की थी टेंडरों में टेंपरिंग की शिकायत
मध्यप्रदेश के तत्कालीन आईटी सचिव मनीष रस्तोगी ने ही सबसे पहले टेंडरों में टेंपरिंग की शिकायत सरकार से की थी। इसके बाद जलसंसाधन विभाग सहित तीन टेंडर सरकार ने निरस्त कर दिए। हालांकि सरकार ने रस्तोगी को आईटी विभाग से हटा दिया। जब ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की तो रस्तोगी ने जांच अधिकारियों को दिए बयान में टेंडर में टेंपरिंग की पूरी प्रक्रिया भी समझाई थी।
भोपाल.कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूर्व मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारने जा रही है। हर सीट पर एक पूर्व मंत्री समेत 3-4 विधायकों की टीम को तैनात किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें भौगोलिक और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। ग्वालियर-चंबल अंचल की 16 सीटें और 5 मालवा-निमाड़ तथा एक सागर, भोपाल, शहडोल संभाग की हैं। पार्टी का जोर ऐसी सीटों पर ज्यादा है जहां से पूर्व मंत्री लड़े थे और अब वे भाजपा में है। इन सीटों पर पार्टी माइक्रो मेनेजमेंट और सवा साल की उपलब्धियों को सामने रखकर जनता के बीच जाएगी।
फिलहाल कोरोना के संक्रमण की वजह से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रोज पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा उप चुनाव में फतह पाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। इन उप चुनावों का घोषणा पत्र इस तरह तैयार किया जा रहा है जिसमें जनता को बताया जाएगा कि उनके वोट को किस प्रकार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए जनप्रतिनिधियों ने बेचा हैं। इसलिए पिछली बार आपके जो वोट की खरीद फरोख्त की गई है।
किन सीटों पर कौन संभालेगा मोर्चा ( शुरुआती तैयारियों के अनुसार)
North Korea on Sunday fired two suspected ballistic missiles into the sea, South Korea and Japan said, continuing a streak of weapons launches that suggests leader Kim Jong Un is trying to strengthen domestic support amid worries about a possible coronavirus outbreak in the country. South Korea’s Joint Chiefs of Staff said it detected the projectiles flying from the North Korean eastern coastal city of Wonsan into the waters between the Korean Peninsula and Japan on Sunday morning.
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Iran's president on Sunday lashed out at criticism of authorities' lagging response to the worst coronavirus outbreak in the Middle East, saying the government has to weigh economic concerns as it takes measures to contain the pandemic. Syria meanwhile reported the first fatality from the virus in the war-torn country, which has five confirmed infections. Syria has closed schools, restaurants and nightclubs, and imposed a nighttime curfew last week aimed at preventing the virus' spread.
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Saudi Arabia halted entry and exit into Jeddah governorate on Sunday, expanding lockdown rules as it reported four new deaths from a coronavirus outbreak that continues to spread in the region despite drastic measures to contain it. The Saudi health ministry said four more foreign residents, in Jeddah and Medina, had died from the virus, taking the total to eight. Oman, Kuwait and Bahrain reported more cases, taking the total in the six Gulf Arab countries to over 3,200, with 15 deaths.
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The headline of the Russian state media outlet RIA Novosti read, “Russia Created the Treatment for Coronavirus.” The article went on to boast about the remedy based on the drug mefloquine, an antimalarial drug created in fact at the U.S. Army’s Walter Reed Medical Center shortly after the Vietnam War and widely known as Lariam. Fiona Hill: Trump’s Coronavirus Talk Sounds a Lot Like Russia’sMefloquine was created to replace chloroquine, another anti-malarial, which was President Donald Trump’s recent drug of choice in his dubious battle against COVID-19. It is still prescribed in many countries to prevent and treat malaria, but it is known to have severe and sometimes shocking side effects. A study conducted from 2001-2003 “confirmed mefloquine's potential for causing psychological illness.”Facing a wave of ridicule in social media, Russian state media changed the headline, which now reads: “Russia Offered a Drug for Treating the Coronavirus.”It should be noted that there is no known cure or approved treatment for the coronavirus. Multiple clinical trials for potential medical treatments are still underway.The purpose of all this is less pharmacological than propagandistic. While Kremlin-controlled media outlets propagate conspiracy theories blaming the United States (and even Ukraine) for creating and spreading the coronavirus, Russia is presented as the potential savior of all of humanity. At a time when the Kremlin’s cynical effort to hide the extent of the pandemic in Russia is becoming ever more apparent, state media are criticizing American and European tactics for containing the pandemic. Virologist Mikhail Shchelkanov, head of the Laboratory of Ecology of Microorganisms, FEFU School of Biomedicine, described the Western approach as “18th-century tactics.” In contrast, he claimed that, “Russia, since the days of the Soviet Union, has had the world's best biological safety system.”After Putin’s Big Fail, Russia Braces for COVID-19 OnslaughtRussian coronavirus measures recommended by the government agency to the general public indeed seem more stringent than those offered in the United States. For example, everyday use of face masks in public is recommended for all individuals. Single-use masks are to be replaced every 2-3 hours. The risk to younger individuals is not being downplayed. To the contrary, parents are being advised to keep their children at home or in the yard of their own home. When in public, children are to be prevented from touching any surfaces or interacting with others. There is public guidance with respect to the disinfection of store-bought food and merchandise.During his state TV show, The Evening with Vladimir Soloviev, the host described Russia’s approach to the pandemic as superior to that of Europe and the United States. “They’re behaving in an uncivilized manner,” Soloviev said, “They are being amoral. Our people unite and want to help others. Americans are just buying up guns.” Speaking to RIA Novosti, Shchelkanov praised China’s response to the pandemic and condemned the United States and Western Europe for their lack of coordinated actions, predicting that coronavirus “can easily spread like fire—and is spreading to neighboring countries.” He claimed that “the Russian Federation continues to be a bulwark of European stability.”In reality, the true numbers of coronavirus infections in Russia are grossly understated due to the lack of testing and creative approach to recording the number of deaths. Some quarantined Russians report receiving negative test results, in spite of not being tested. The cause of death for coronavirus patients in Russia is being determined posthumously through an autopsy, and sometimes attributed to other causes, such as pulmonary thromboembolism—therefore being excluded from the official statistics.The aid supplied to Western countries by China and Russia has been criticized as largely defective and mainly useless. But Russian state media claim such support as the manifestation of “soft power.” Appearing on Soloviev's show, political scientist Dmitry Evstafiev noted, “Every country is using the coronavirus pandemic as cover, trying to achieve their own goals.”One of the Kremlin’s most pressing aims is the removal of U.S. and European sanctions against Russia and its informal allies: Iran, Venezuela, and North Korea. Experts on Russian state television repeatedly suggest that the Kremlin should bring up the removal of sanctions at every opportunity, especially while offering coronavirus aid to Western countries.During his state TV show, Soloviev expressed frustration that Trump “didn’t understand anything” and ignored President Vladimir Putin's proposal at the recent G-20 summit calling for the immediate removal of all sanctions.Soloviev opined that the first country that is able to create the coronavirus vaccine would acquire an instrument of enormous political pressure. Russia is actively seeking to develop such a lever of global influence, but the unproven panacea it is currently touting was made in the USA.Read more at The Daily Beast.Get our top stories in your inbox every day. Sign up now!Daily Beast Membership: Beast Inside goes deeper on the stories that matter to you. Learn more.
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The number of deaths from coronavirus in Italy fell for the second consecutive day on Sunday but the country still looked almost certain to see an extension of stringent containment measures. The Civil Protection department said 756 people had died in the last day, bringing the total to 10,779 - more than a third of all deaths from the virus worldwide. "The measures that were due to expire on April 3 inevitably will be extended," Regional Affairs Minister Francesco Boccia told Sky TG24 television.
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The coronavirus death toll shot past 20,000 in Europe on Saturday, with Italy and Spain each reporting more than 800 dead in one day, as US President Donald Trump pulled back on putting the hard-hit New York region under quarantine. Up to one-third of the world's population is under lockdown as the virus leaves its devastating imprint on nearly every aspect of society: wiping out millions of jobs, straining health care services and weighing heavily on national treasuries for years to come. Globally, the death toll has surged past 30,000 and officials in some countries say the worst still lies ahead.
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भोपाल.पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों मेंहुए नुकसान पर चिंता जताई है। नाथ ने कहा है कि प्रदेश के मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और ग्वालियर अंचल के कई गांवों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से हजारों कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। मकानों की छतें टूट गई हैं। इस स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि फसलों के नुकसान का वास्तविक सर्वे कार्य तत्काल शुरू किया जाए और एक सप्ताह में राहत राशि किसानों के हाथ में पहुंचाई जाए।
कमलनाथ ने एक अन्य पत्र में कहा है कि लॉकडाउन से प्रदेश के निम्न मध्यम वर्ग की आय प्रभावित हुई है। श्रमिक परिवार पलायन कर मप्र लौट रहे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पहुंचे और वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही गरीबों में भोजन वितरण कराया।
सोशल डिस्टेंस का पालन कर कांग्रेस विधायक जन सेवा में लग जाएं
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन है, जिसका पालन करें। संक्रमण से बचने का कारगर तरीका है कि सामाजिक रूप से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाए रखें। बहुत जरूरी होने पर घर का सिर्फ एक सदस्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं या दवाइयां लेने के लिए बाहर निकले। नाथ ने कांग्रेस विधायकों और निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा कांग्रेस के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि स्थानीय प्रशासन से सामंजस्य स्थापित करके आप सब अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में लग जाएं।
मास्को में फंसे खरगोन के मेडिकल छात्रों के लिए विदेश मंत्री से चर्चा
मेडिकल की पढ़ाई करने मास्को गए खरगोन के योगेश बरवे समेत 30 से 40 छात्र फंस गए हैं। इनकी जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इनकी वापसी के लिए विदेश मंत्री से शनिवार को बात की। इसी के साथ दमोह जिले के दिल्ली उत्तम नगर में रुके 50-60 मजदूरों को दो क्विंटल आटा, चावल, तेल, सब्जी आदि देने के लिए दिल्ली में पवन खेड़ा को सक्रिय किया। निवास पर बने आॅफिस से ही वे लोगों से बात कर रहे हैं। गुना, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिला प्रशासन से भी कोरोना का अपडेट लिया।
भोपाल .कांग्रेस के 22 पूर्व विधायकों के भाजपा में शामिल होने से इन सीटों पर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है। इन सीटों पर नए सिरे से संगठन को तैयार करने के कांग्रेस आलाकमान ने राज्य इकाई को निर्देश दिए हैं। पार्टी चाहती है कि 24 विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में कम से कम 20 सीटों पर जीत दर्ज हो, जिससे दोबारा सत्ता की चाबी उसके हाथ आ सके। इधर, विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा द्वारा भी चुनाव आयोग को रिक्त सीटों की जानकारी भेजी जा चुकी है, जिन पर आयोग विचार कर उप चुनावों की तारीख तय करेगा।
दरअसल, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के भाजपा में शामिल होने से उन क्षेत्रों में भाजपा इकाई के नेताओं में भी हड़कंप मच गया है। क्योंकि उन सीटों से कांग्रेस से भाजपा में गए नेता चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कई सीटों पर भाजपा नेता कांग्रेस में आने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। वहीं, कांग्रेस उप चुनाव में बाहरी आयातित को लाकर चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। पार्टी की रणनीति स्थानीय स्तर पर ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से पार्टी की स्क्रीनिंग में उपयुक्त को टिकट देने की है। प्रदेश कांग्रेस संगठन के महामंत्री चंद्रप्रभाष शेखर का कहना है कि उप चुनाव कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए लड़ेगी। इसलिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विस बार फोन पर नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है।
भोपाल.टाउन प्लानिंग एक्ट में हुए बदलाव के बाद 906 एकड़ जमीन लौटाने के फैसले पर मोहर लगा चुका बीडीए 2393 एकड़ जमीन और लौटाने जा रहा है। बीते 15 साल में 12 योजनाओं के लिए अधिग्रहित की गईं जमीनों पर 10% से भी कम विकास कार्य होने के आधार पर ये योजनाएं बंद करके निवेशकों को लौटाई जा रही हैं। मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार 2393 एकड़ जमीन की औसत कीमत 2990 करोड़ रुपए से अधिक है।
इन योजनाओं को बंद करने के साथ जमीन लौटाने का प्रस्ताव बीडीए ने तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे शासन को भेजा जाएगा। दरअसल, फरवरी में एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह जमीन फ्रीज हो गई है। अब छह महीने के भीतर बीडीए को यह निर्णय लेना है कि वह नए एक्ट के हिसाब से स्कीम को चालू रखना चाहता है या स्कीम बंद करना चाहता है। नए एक्ट के हिसाब से बीडीए निवेशकों को 50% जमीन लौटा सकेगा। इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भोपाल मास्टर प्लान-2031 का ड्राफ्ट जारी होने के बाद इसमें से ज्यादातर जमीन प्राइम लोकेशन पर आ गई है। मास्टर प्लान में इन स्कीम के आसपास सड़कें आदि प्रस्तावित कर दी गईं हैं।
मिसरोद-बर्रई और बावड़ियाकलां- कटारा जैसी मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण खटाई में पड़ा
विकल्प... बीडीए के पास एक विकल्प यह है कि इन योजनाओं पर पुनर्विचार कर बदलाव करके कुछ योजनाओं को दोबारा लागू किया जा सकता है।
अब खटाई में पड़ जाएगा इन सड़कों का निर्माण
बीडीए जिन 12 योजनाओं को बंद करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, उनमें मिसरोद-बर्रई 45 मीटर चौड़ी सड़क और बावड़ियाकलां-कटारा 60 मीटर चौड़ी सड़क भी शामिल है। इसमें मिसरोद-बर्रई सड़क के दोनों ओर 300 मीटर तक टाउनशिप डेवलप की जाना थी। ऐसे में मास्टर प्लान की इन दोनों सड़कों का निर्माण ही खटाई में पड़ सकता है।
योजनाओं पर पुनर्विचार कर ही निर्णय लेंगे
अंजू पवन भदौरिया, सीईओ, बीडीए के मुताबिक,17 फरवरी को नोटिफिकेशन के साथ ही यह योजनाएं समाप्त हो गई हैं। इन पर पुनर्विचार के लिए छह माह का समय है। हम एक-एक योजना पर पुनर्विचार करके ही अंतिम निर्णय लेंगे। नियम और प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई होगी।
भोपाल.पड़ोसी राज्यों से मप्र लौट रहे हजारों कामकाजी लोगों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के तहत विभिन्न राज्यों में मप्र के दो हजार लोग फंसे हुए हैं। लाकडाउन के कारण इन्हें लाने में दिक्कत हो रही है। फंसे हुए लोगाें की संख्या बढ़ भी सकती है। इनमें से बहुत से लाेग पैदल आ रहे हैं।
अलग-अलग जगहों से जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उप्र, बिहार और कर्नाटक के सीएम से बात की। साथ ही कहा कि वे मप्र के लोगों के लिए रास्ते में भोजन और रुकने की व्यवस्था कराएं। जो भी खर्च आएगा, उसका भुगतान मप्र सरकार करेगी। यही काम मप्र सरकार भी करेगी, जो मप्र से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। सभी राज्यों के सीएम ने मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि सबसे पहले कोशिश इस बात की हो कि वे पलायन न करें। यदि इसके बाद भी आते हैं तो उनका ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले शिवराज सिंह ने शहर में अकेले अलग-अलग जगह जाकर कोरोना वारियर्स से मुलाकात की। पुलिस व प्रशासन की तैयारियों को देखा। वे बिट्टन मार्केट, शाहपुरा, सर्वधर्म नगर, मंदाकिनी तिराहा, नयापुरा तिराहे और बैरागढ़ चीचली क्षेत्र में गए।
सीएम ने जताया आभार
मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पत्रकारगण, पुलिसकर्मी, नगरीय निकायों के अमले, राजस्व अमले, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का आभार व्यक्त किया है। उन्हाेंने कहा कि इस सहयोग का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकेगा।
सभी को मिलेगा मुफ्त अनाज भले ही राशनकार्ड न हो
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक गरीब को तीन माह तक उचित मूल्य राशन नि:शुल्क मिले, चाहे वह उचित मूल्य उपभोक्ता हो अथवा नहीं। बाहर से आए मजदूरों, गरीबों के लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग के लिए 1600 किट स्टॉक में हैं। यह आगामी 3 दिन में 10,000 किट्स हो जाएंगी। पुणे की एक कंपनी को एक लाख किट्स का ऑर्डर दिया गया है। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए लैब की क्षमता 280 है, जिसे बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली पीपी किट्स वर्तमान में 1761 स्टॉक में है। अगले एक सप्ताह तक पांच हजार किट रोज आती जाएंगी।
भोपाल.लाॅकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में पहुंचकर लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में इंसानियत को सहेजने के लिए युवाओं ने वाॅट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इन ग्रुप का कहना है कि आपात के समय किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तो एक कॉल करें। इसमें यूथ ब्रिगेड ग्रुप, जीवन सार्थक ग्रुप और सिंधु सेना ने अपने नंबर जारी किए हैं। कॉल आते ही ग्रुप से जुड़े लोग ब्लड डोनेट करने पहुंच रहे हैं। ब्लड के लिए भटक रहे आकाश शुक्ला ने बताया कि वे पेशे से डाॅक्टर है और उनके दादा को ब्लड की जरूरत पड़ी। उस वक्त उन्हें जीवन सार्थक ग्रुप के बारे में पता चला। ग्रुप में दिए गए नंबर पर फोन किया तो डोनर गगन त्रिपाठी पहुंच गए। उनकी वजह 2 यूनिट ब्लड मिल सका।
थैलेसिमिया से पीड़ितों की कर रहे हैं मदद : शहर में थैलेसिमिया से पीड़ित लोगों की संख्या 200 से अधिक है। ऐसे लोगों की सिंधु सेना भी मदद कर रही है। किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है तो वे मोबाइल नंबर 9752411111 पर काॅल कर सकते हैं। यूथ ब्रिगेड ग्रुप की प्रमुख अस्मा खान ने बताया कि ग्रुप से 1 हजार सदस्य जुड़े हैं। उनका कहना है कि किसी को ब्लड की जरूरत है तो वह मोबाइल नंबर 8959485091 पर काॅल कर सकते हैं। क्राॅस वेरीफाई करने के बाद ब्लड डोनर उपलब्ध कर रहे हैं।
शहर में रोजाना 450 यूनिट ब्लड की जरूरत
शहर में हर दिन 450 यूनिट ब्लड की जरूरत है। वह भी इस समय जब कई ऑपरेशन नहीं हो रहे है। शहर में गर्भवती महिलाएं, कैंसर मरीज सहित खून की कमी से जूझ रहे लोगों को ब्लड की जरूरत है। हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक में इस समय 40 यूनिट ब्लड है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्तमान में 13 यूनिट ब्लड है। ब्लड बैंक प्रभारियों का कहना है कि लोगों को जरूरत के हिसाब से ब्लड दिया जा रहा है।
भोपाल.कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने सूचनापत्र जारी कर अस्थाई नियुक्ति करने करने को कहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार डेलीगेट किए हैं। लेकिन एनएचएम ने लंबे समय से बड़ी संख्या में भर्ती अटका रखी है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम आयुष मेडिकल ऑफिसर के 710 पदों पर नियुक्ति होना है। इसके लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी योग्य पाए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई। यदि इनकी समय रहते नियुक्ति दी जाती तो वर्तमान परिस्थितियों में आयुष मेडिकल ऑफिसर मददगार साबित हो सकते थे। उम्मीदवार परेशान इसलिए भी है कि उन्हें नियुक्ति नहीं दिए जाने का कारण भी नहीं बताया जा रहा है।
उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति करना भूल गया। परीक्षा रिजल्ट भी 31 दिसंबर को आ चुका है। इससे नाराज उम्मीदवार एसोसिएशन ऑफ माॅर्डन आयुष डॉक्टर मध्यप्रदेश के बैनर तले एनएचएम कार्यालय में कई बार विरोध दर्ज करा चुके है। इनका आरोप है कि वे पिछले कई दिनों से नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में एनएचएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए एसोसिएशन ने लिखित में जानकारी मांगी है। इनकी मांग के लिए जल्द ही इन्हें नियुक्ति दी जाए।
मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद वेबसाइट से हटा दी
उम्मीदवार सवाल उठाया हे कि जब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के रिजल्ट और मेरिट जारी हो चुकी है अभी तक चयनित आयुष मेडिकल ऑफिसर को नियुक्ति देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। इनका कहना है कि 2 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसके बाद इसे वेबसाइट से हटा दिया। इसका भी कारण नहीं बताया जा रहा है।
सीएम को लिखा पत्र कहा- हम इस महामारी से लड़ने को तैयार
इसके लिए एसोसिएशन ऑफ माॅर्डन आयुष डॉक्टर्स मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ज्ञापन भी भेजा है। इसमें आयुष चिकित्सा अधिकारी के संविदा पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को कोरोना वायरस के उपचार करने अधिकृत कर तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां दी जाएं। सभी चयनित उम्मीदवार इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए एसोसिएशन ने इस संबंध में मंजूरी देने की मांग की है।
चयनित लोगों को जल्द मिले नियुक्ति
डॉ. योगेश तारण के मुताबिक, मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद पोस्टिंग न देना फिर सारी जानकारी हटाना, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं देना अत्यंत निराशाजनक है। जब प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है और कोराेना महामारी से चयनित आयुष मेडिकल ऑफिसर अपनी हर संभव सेवाएं देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इतने दिन तक नियुक्तियां नहीं देना कहीं न कहीं विभाग की कमजोरी को दर्शाता है। चयनित उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति दी जानी चाहिए।
दे सकते हैं अस्थाई सेवाएं
स्वाति मीणा नायक, एमडी एनएचएम मप्र के मुताबिक, अभी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। इसलिए नियुक्तियां रोकी गई हैं। इस मामले में लीगल ओपीनियन भी लिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में हमारी पहली प्राथमिकता इस समय कोविड-19 की रोकथाम करना है। इसलिए हमने इन सभी उम्मीदवारों को मैसेज भी पहुंचाएं हैं कि वे फिलहाल अस्थाई रूप से तीन महीने के लिए अपनी सेवाएं दें। इस दौरान रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए सूचना भी जारी की गई है।
The Navy, the military service hit hardest by the coronavirus, scrambled to contain its first at-sea outbreak, with at least two dozen infected aboard the USS Theodore Roosevelt, one of 11 active aircraft carriers whose mission is central to the Pentagon's strategy for deterring war with China and Iran. The Roosevelt and its contingent of warplanes may be sidelined for days, sitting pier side in Guam as the entire crew — more than 5,000 — is tested. “The Navy is headed into choppy waters in terms of readiness in the months ahead,” says retired Adm. James Stavridis, a former ship commander who rose to become NATO's top commander in Europe.
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The Tehran government urged the United States on Friday to release Iranians held in U.S. jails on sanctions-related issues due to fears about the coronavirus epidemic. The death toll in Iran, one of the countries worst hit by the disease, meanwhile rose to 2,378 on Friday, a jump of 144, while its number of cases rose to 32,332, according to Health Ministry spokesman Kianoush Jahanpour. Foreign Minister Mohammad Javad Zarif accused the United States of holding a number of Iranians in its prisons and said that under the circumstances they should be set free.
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(Bloomberg) -- Italy and Spain suffered their deadliest days yet from the coronavirus outbreak. The government in Madrid warned citizens that the situation will get worse.Italy reported 969 deaths in 24 hours, and Spain 769. Italy now has 86,498 total cases, roughly the same number as the U.S. and more than China, where the disease’s first outbreak occurred. A slowdown in new cases in Italy was the one silver lining.Both countries are in almost complete lockdown, with their governments counting on limited social interactions to help contain the spread of the disease. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez convened an emergency cabinet meeting to try to chart a way out of the crisis rapidly engulfing the nation.“We may be entering a phase of stabilization, but we haven’t reached the peak yet,” Health Minister Salvador Illa said at a news conference in Madrid.With Italy and Spain now reporting the most deaths worldwide, Europe’s outbreak is stretching health-care systems and in some cases forcing doctors to choose who should live or die. The head of the World Health Organization tried to rally support for the battle against the disease on Friday, even as some world leaders like U.S. President Donald Trump question the need for extreme measures.U.K. Prime Minister Boris Johnson, who was criticized for being slow to react to the epidemic, became the first world leader to say he has tested positive and is self-isolating in his Downing Street offices with “mild symptoms.” Prince Charles, the heir to the British throne, also has the virus.U.K. infections are doubling every three to four days, Cabinet Minister Michael Gove said. Some 14,543 people in Britain have now tested positive for coronavirus, a 2,885 increase on Thursday’s tally. Apart from Johnson, Health Secretary Matt Hancock also tested positive and the government’s chief medical officer Chris Whitty said he had symptoms and would self-isolate for a week.aIn France, cases rose to 32,964 from 29,155, with a total of 1,696 deaths.European Union leaders have largely recognized the danger but struggled to agree at a virtual summit Thursday on a joint strategy to limit the economic impact. They left key details to be hammered out in the weeks ahead.Italian President Sergio Mattarella said in a video statement that while the ECB and the European Commission have taken “important and positive financial and economic decisions” to counter the coronavirus crisis, heads of state so far have failed to act collectively.‘Extraordinary Crisis’In the absence of a shared EU response, national governments have been going it alone. In Germany, the upper house of parliament gave the final green light Friday to a package totaling more than 750 billion euros ($826 billion).While the death toll is still mounting, Italy’s health authorities sounded cautiously optimistic in recent days as new cases appear to be slowing. That was confirmed Friday, as new infections in the country slowed to 5,959, compared with 6,153 the previous day, civil protection authorities said at their daily news conference in Rome.Lombardy Governor Attilio Fontana, who heads the region with the worst outbreak, said before Friday’s death toll was released that a decline in cases may come in days.Even as the spread seems to be slowing, evidence of its impact on the economy is starting to emerge. Confidence among Italian businesses crashed this month across all sectors. Consumer sentiment also deteriorated.Alitalia, Italy’s bankrupt state airline, announced it will lay off almost 7,000 workers, while Arcelor Mittal’s Taranto steel mill, Europe’s largest by capacity, asked to temporarily suspend its whole staff, more than 8,000 people.Italy’s gross domestic product may shrink by 6.5% in 2020, according to research group Prometeia. The government has pledged to launch a second stimulus package worth at least 25 billion euros in April, after approving a similar amount this month.(Updates with French figures in eighth paragraph.)For more articles like this, please visit us at bloomberg.comSubscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.©2020 Bloomberg L.P.
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