New York City mayor Bill de Blasio has proposed cutting $1bn (£814m) from the police force’s $6bn (£4.48bn) yearly budget, amid calls for reform.Mr de Blasio announced the plan during his daily City Hall press briefing on Monday, and said the proposed budget would help reform the New York City Police Department (NYPD).
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/2NGUzFq
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) 4 प्रवेश परीक्षाएं जुलाई-अगस्त में कराने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन पीईबी को अंतिम तारीख तक उम्मीद से भी कम आवेदन मिले। इसके चलते आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। प्री-पॉलिटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) में तारीख बढ़ाने के बाद पिछले वर्ष 2019 की अपेक्षा इस बार अब तक 50% आवेदन भी नहीं आए हैं। यही हाल अन्य 3 प्रवेश परीक्षाओं का है।
पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग पीईबी के माध्यम से पीपीटी कराता है। इसमें शामिल होने के लिए 2019 में 31,024 आवेदन किए थे, जबकि इस साल सोमवार तक 14,800 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसी तरह डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंडरी एंट्रेंस टेस्ट (डीएएचईटी) में 5878 आवेदन और प्री-वेटरीनरी एंड फिशरीज एंट्रेंस टेस्ट (पीवीएंडएफटी) में शामिल होने के लिए 16,351 आवेदन ही आ सके हैं।
असमंजस की स्थिति... परीक्षाएं आयोजित होंगी या नहीं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है
पीईबी द्वारा परीक्षाएं अनलॉक करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन परीक्षा तय शेड्यूल पर हो सकेंगी, इस पर असमंजस बना है। क्योंकि काेरोना से स्टूडेंट्स को सुरक्षित किया जा सके, इसलिए विवि और कॉलेज की परीक्षाएं आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में पीईबी परीक्षा आयोजित करा लेगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पीएटी के लिए पहले 29 जून, पीपीटी के लिए 25 जून, डीएएचईटी और पीवी एंड एफटी के लिए अंतिम तारीख 23 जून थी।
बड़ी चुनौती... ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो सकती है समस्या
पीईबी के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को लेकर दिख रही है। यह एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। परीक्षा ऑनलाइन होने के कारण सेंटर जिला व संभागीय स्तर पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी अधिक स्टूडेंट्स इन टेस्ट में शामिल होते हैं। इसे लेकर पीईबी के अधिकारी भी चिंितत हैं। उम्मीदवार भी परेशान हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कब तक शुरू होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पीईबी के पीआरओ जेपी गुप्ता का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन कम आए हैं। स्टूडेंट्स का हित प्रभावित नहीं हो,इसलिए परीक्षा की तारीखें बढ़ाई गई हैं। टेस्ट की तारीखों में कोई बदलाव नहीं है।
कोरोना में मदद के लिए सिर्फ 1.60 लाख कर्मचारियों ने ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 करोड़ रुपए जमा कराए। प्रदेश में शासकीय,अध्यापक और पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या 10 लाख के करीब हैं। इन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन करीब 83 करोड़ होता है। यह जानकारी सरकार ने प्रदेश भर से इकट्ठा करवाई है जो सोमवार को ही सामने आई है। दरअसल, सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने को कहा था। यह मदद स्वेच्छा से करनी थी।
लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की वित्तीय स्थिति खासी प्रभावित हुई है। सरकार की आय 60 फीसदी तक घट गई है। पिछले दो महीनों में तो कमाऊ विभागों में वाणिज्यिक कर, आबकारी और पंजीयन एवं मु्द्रांक जैसे विभागों से होने वाली आमदनी खासी प्रभावित हुई है। ऐसे में शासन को रोजमर्रा के खर्चे चलाने में भी दिक्कत हो रही है। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के हर महीने मिलने वाले 3 हजार करोड़ रुपए और जीएसटी के मिलने वाली राशि से कर्मचारियों के वेतन संबंधी खर्चे पूरे हो पा रहे हैं।
आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को स्वेच्छा से एक दिन का वेतन देना था। वेतन में से कटौती स्वेच्छा के अनुसार होने से विभागाध्यक्षों ने तो बाकयदा इस सर्कुलर को संचालनालय और जिलों में भी जारी नहीं करवाया। इससे अधिकतर कर्मचारियों को इसकी जानकारी भी नहीं लग पाई।
अखिल भारतीय सेवा के अफसरों ने जमा कराए 80 लाख
अखिल भारतीय सेवा के अफसरों ने अपना एक दिन का वेतन कोरोना में मदद के लिए 80 लाख रुपए जमा कराए। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं।
10 लाख कर्मचारियों का एक दिन का वेतन 83 करोड़: राज्य सरकार को 10 लाख कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिदिन 83 करोड़ रुपए खर्च करना होता है, इस लिहाज से इतनी ही राशि कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आना था। जिन कर्मचारियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन कटवाया उनमें राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, वित्त सेवा समेत करीब दो हजार संवर्गों के 1 लाख 60 हजार कर्मचारी शामिल हुए।
Mississippi lawmakers voted overwhelmingly to remove a Confederate emblem from their state flag on Sunday, marking one of the most dramatic repudiations yet of white-supremacist imagery during a wave of protests against racism and police brutality in America.The bill passed 128 to 37 and is now awaiting signature by Gov. Tate Reeves. It requires the current state flag to be removed within 15 days of passage. A commission selected by the governor, lieutenant governor, and speaker of the House will design a flag including the phrase “In God We Trust” to be completed by September 14. Mississippi voters will decide on the new flag during the November general election. If the new flag is not ratified by voters in November, a new design will be created and voted on the following year. "Today’s vote is not a vote to erase Mississippi’s history or its heritage," Sen. John Horhn said. "But it’s an affirmation of Mississippi’s future, and that we intend to move forward together."On Saturday, lawmakers in both houses cleared an initial measure paving the way for a bill to change the flag, and Republican Gov. Tate Reeves tweeted that he would sign a bill to that effect.The initial measure lifted restrictions in place that prohibited the state government from changing or removing the state flag, which is the last in the United States to include an explicit homage to pro-slavery rebels.“The argument over the 1894 flag has become as divisive as the flag itself and it’s time to end it,” Reeves tweeted.The governor went on to say that changing the flag was not enough to fight the systemic racism the Confederate symbol represents. “We should not be under any illusion that a vote in the Capitol is the end of what must be done,” he wrote. “It will be harder than recovering from tornadoes, harder than historic floods, harder than agency corruption, or prison riots or the coming hurricane season—even harder than battling the Coronavirus.”State Representative Jeramey Anderson (D-Miss), the youngest-ever Black legislator elected in Mississippi at 28, applauded the decision to pave the way for change on Saturday. “This is a unique opportunity, one we should not squander,” he said. Confederate leader Jefferson Davis’s great-great grandson Bertram Hayes-Davis backed the change, telling CNN that “the battle flag has been hijacked” and that it “does not represent the entire population of Mississippi.”Rising college basketball player Blake Hinson said the Confederate symbol played a role in his decision to transfer from the University of Mississippi to Iowa State earlier this month. “It was time to go and leave Ole Miss,” he told the Daytona Beach News Journal. “I’m proud not to represent that flag anymore and to not be associated with anything representing the Confederacy.”Sen. Chris McDaniel (R-Miss) opposed the change and called for a state referendum on the issue, warning that changing the American flag was next. “I don’t see how that makes me a racist.” he said. “I don’t see how that makes me a terrible human being.”Read more at The Daily Beast.Get our top stories in your inbox every day. Sign up now!Daily Beast Membership: Beast Inside goes deeper on the stories that matter to you. Learn more.
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/2ZkVl07
स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य सेवाओं के लिए वाहनों की खरीदी और रखरखाव के लिए नगर निगम के बजट में 243 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक नगर निगम के बजट में वाहनों की खरीदी के लिए विभागवार व्यवस्था होती थी।
बजट में पार्कों के रखरखाव और विकास के लिए 39.74 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से उद्यानों के लिए 15 करोड़ रुपए विशेष रूप से रखे गए हैं। संभागायुक्त और निगम प्रशासक कवींद्र कियावत का शहर में उद्यानों और पार्कों के विकास पर खासा जोर होने से यह व्यवस्था की गई है। पुस्तकालयों और वाचनालयों के संचालन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहर में सड़क, पुल, नाली आदि के निर्माण के लिए सिविल इंजीनियरिंग शाखा को 304.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोजेक्ट अमृत के तहत पेयजल, सीवेज और नालों का निर्माण आदि के लिए बजट में 423.58 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
Beijing said on Monday it will impose visa restrictions on U.S. individuals with "egregious conduct" on Hong Kong-related issues, mirroring U.S. sanctions against unnamed Chinese officials deemed responsible for curbing freedoms in the city. The announcement comes as the top decision-making body of China's parliament deliberates a draft national security law for Hong Kong that pro-democracy activists in the city fear will be used to eliminate dissent and tighten Beijing's control. Chinese foreign ministry spokesman Zhao Lijian, who announced the new sanctions during a press briefing in response to a question about Washington's new visa restrictions, did not specify which U.S. individuals have been targeted.
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/3dIDyWb
हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बनाए जा रहे वेटिंग एरिया यानी एयर कॉन्कोर्स में गर्डर का काम दस दिन में पूरा हो जाएगा। कुल 40 में से 36 गर्डर अब तक लॉन्च कर दिए गए हैं। वहीं, चीनी कंपनियों ने अधिकतर सामान की सप्लाई कर दी है। बंसल-हबीबगंज पाथ-वे प्राइवेट लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अबु आसिफ का दावा है कि जैसे-जैसे लेबर आती जा रही है, स्टेशन के विभिन्न हिस्सों में काम शुरू किए जा रहे हैं।
डोम हो जाएगा कवर
प्लेटफॉर्म-1 की तरफ स्टेशन की मेन बिल्डिंग में डोम का काम इन दिनों चल रहा है। जल्द ही वॉटर व वेदर प्रूफ शीट्स लगाने का काम इसमें पूरा कर लिया जाएगा।
होगी फिनिशिंग
इस काम के साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगाए जा रहे शेड, टाइल्स व सब-वे की फिनिशिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। संभवत: यह काम बारिश के मौसम में पूरा कर लिया जाएगा।
A 16-year-old boy was killed and and a younger teenager was wounded early Monday in Seattle's “occupied” protest zone — the second deadly shooting in the area that local officials have vowed to change after business complaints and criticism from President Donald Trump. The violence that came just over a week after another shooting in the zone left one person dead and another wounded was “dangerous and unacceptable" police Chief Carmen Best said. Demonstrators have occupied several blocks around the Seattle Police Department’s East Precinct and a park for about two weeks after police abandoned the precinct following standoffs and clashes with protesters calling for racial justice and an end to police brutality.
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/2ZjW0yX
वार्ड कार्यालय में जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा के पहले दिन केवल वार्ड नंबर 52 में एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आया।
शेष वार्डों में कोई आवेदन नहीं आया। नगर निगम ने सोमवार से हर वार्ड में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की है, लेकिन इसमें पाबंदी यह है कि जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी है। इसके बाद एनओसी लेना होती है। इसके बाद आवेदन मुख्यालय में ही जमा होगा।
राजधानी की अदालताें में सोमवार को 3 महीने बाद एक बार फिर थोड़ी चहल-पहल देखने मिली। पहले दिन वकीलाें की उपस्थिति मात्र 5 फीसदी ही रही। वहीं पक्षकाराें के अदालत परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध के चलते कामकाज न के बराबर हुआ। इससे नाराज वकीलों का कहना है कि जब पक्षकारों को ही अदालत में प्रवेश नहीं मिलेगा तो वे आकर क्या करेंगे। वहीं सीजेएम कोर्ट के दाेनाें तरफ वकीलों के बेसमेंट में जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर किया गया। इसके चलते यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी काफी परेशान होना पड़ा। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इससे भी वकीलों में नाराजगी देखने को मिली।
काेविड-19 सुरक्षा उपाय के नाम पर कोर्ट परिसर में सिर्फ खानापूर्ति की गई। मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, लेकिन स्कैनर दाे घंटे में ही खराब हाे गया। इसके बाद आनन-फानन में नए थर्मल स्कैनर बुलाए जाने का आदेश दिया गया। कोर्ट में सिर्फ एक ही स्कैनर था। अदालत में आने-जाने वालों की सुरक्षा जांच के लिए कोई भी वैकल्पिक इंतजाम नहीं था। हालांकि सभी वकील सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए।
अगली पेशी की तारीख तय
29 जून से 4 जुलाई तक लगने वाले सभी मामलों की अगली सुनवाई के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने आदेश जारी कर यह जानकारी दी।
29 जून के मामलों की अगली सुनवाई 17 जुलाई को।
30 जून के मामलों की सुनवाई 20 जुलाई को।
1 जुलाई के मामले की सुनवाई 21 जुलाई को।
2 जुलाई के सभी मामलों की सुनवाई 22 जुलाई को।
3 जुलाई के मामलों की सुनवाई 23 जुलाई को।
4 जुलाई के मामलों की सुनवाई 24 जुलाई को हाेगी।
लोक अदालत 4 को... मोटर दुर्घटना मामलों पर होगी सुनवाई
राजधानी की जिला अदालत में 4 जुलाई को लोक अदालत लगेगी। इसमें मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हाेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप शर्मा ने बताया कि मोटर दुर्घटना के जिन मामलों में बीमा कंपनियां राजीनामे के लिए तैयार हैं, उसमें दूसरे पक्ष से संपर्क कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राकेश शर्मा की कोर्ट में इन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें पीठासीन सदस्य आनंद तिवारी होंगे।
China's military has approved a coronavirus vaccine developed by its own research staff and a Chinese biotech firm, it was announced on Monday. The vaccine was given the green light for use by troops after trials proved it was both safe and effective, said CanSino Biologics, the biotech firm involved. However, its use for the time being will be restricted to military personnel, who offer a tighter medical control group than the general public. The vaccine candidate, named Ad5-nCoV, was developed jointly by CanSino and the Beijing Institute of Biotechnology in the Academy of Military Medical Sciences. It has been in development since March. CanSino said the results showed the vaccine candidate has potential to prevent diseases caused by the coronavirus, which has killed half a million people globally. The company added that it was not yet possible to say if it could be a commercial success, which would depend on being able to produce the vaccine cheaply as well as safely.
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/3eIJWhb
राजधानी में कलियासोत, केरवा सहित अन्य डैमों के आसपास पेट्रोलिंग की जाएगी। मगरमच्छ की संभावना को देखते हुए यहां एहतियात के तौर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिक से अधिक साइन बोर्ड और मगरमच्छ के संभावित स्थानों के आसपास फेंसिंग के निर्देश दिए हैं।
इसी के साथ होमगार्ड के करीब 50 कर्मचारी यहां तैनात रहेंगे। डैम के आसपास बेवजह घूमने वालों पर कार्यवाई होगी। लवानिया ने कहा कि बारिश के दौरान डैमाें और तालाब क्षेत्रों में मगरमच्छ के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके
अलावा सतत पेट्रोलिंग अौर कर्मचारियों तैनाती के साथ धारा-144 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
Three men have been arrested for murder in the case of Audrey Moran and Jonathan Reynoso, who have been missing since 2017. Manuel Rios, of Coachella, Abraham Fregoso, of Indio, and Jesus Ruiz Jr., of Stockton, were taken into custody on Saturday, June 27, 2020, and booked in Riverside County Jail. The Riverside County Sheriff’s Office is investigating.
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/3g7tibs
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सील और साइन कर फर्जी नोटशीट तैयार कर एक डाॅक्टर से 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। तीन जालसाजों ने डाॅक्टर को आयुर्विज्ञान केंद्र जबलपुर में रजिस्ट्रार बनाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। वाट्सएप पर मिली नोटशीट की कॉपी लेकर डाॅक्टर सीएम हाउस पहुंचे तो जालसाजी का खुलासा हुआ। इससे सीएम हाउस में हड़कंप मच गया। क्राइम ब्रांच ने डाॅक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा साथी फरार है। पुलिस का दावा है डाॅक्टर से आरोपी 10 लाख रुपए नहीं ले पाए थे।
एएसपी क्राइम ब्रांच निश्चल झारिया ने बताया कि डाॅ. हरिसिंह चौरसिया शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल में सहायक प्राध्यापक हैं। डाॅ. चौरसिया की मुरार, ग्वालियर निवासी इंद्रजीत से पहचान थी। उनकी इंद्रजीत से करीब चार माह पहले मुलाकात हुई थी। बातचीत में इंद्रजीत ने डाॅ. चौरसिया से कहा कि अब अपने शिवराज जी सीएम बन गए हैं, आपको जबलपुर आयुर्विज्ञान केंद्र में रजिस्ट्रार बनवा देते हैं।
इसके एवज में उनके बीच 10 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद उनके बीच कई बार बातचीत हुई। 16 मई को इंद्रजीत ने डाॅक्टर के वाट्सएप नंबर पर हरे कागज में सीएम के नाम से नोटशीट भेजी। इसमें सीएम के साइन और सील लगी थी। दो दिन पहले डाॅक्टर नोटशीट की कॉपी लेकर सीएम हाउस पहुंचे। यहां उन्हें पता लगा कि यह नकली नोटशीट है। मुख्यमंत्री के नाम से धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच ने मामले में दो आरोपी इंद्रजीत और भोपाल निवासी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले सौरभ मौर्य को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है।
एएसपी झारिया के अनुसार पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इंद्रजीत ने डाॅ. चौरसिया को रजिस्ट्रार बनाने का काम ग्वालियर निवासी शैलेंद्र भदौरिया को दिया था। शैलेंद्र ने भोपाल निवासी सौरभ मौर्य के आफिस में बैठकर कंप्यूटर से नकली नोटशीट तैयार की थी। सौरभ ने ही सीएम के साइन इंटरनेट से निकाल नोटशीट पर चस्पा किए थे। तीनों में जालसाजी की रकम का बंटवारा होना था। इंद्रजीत और सौरभ मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शैलेंद्र भदौरिया अभी फरार है। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। सौरभ धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले दो साल से फरार चल रहा था।
यह तस्वीर रीवा से 40 किमी दूर केउटी झरने की है। हरियाली से घिरे और इंद्रधनुषी रंग में रंगे इस झरने की खूबसूरती देखते ही बन रही है। केउटी झरना भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह महाना नदी पर बना है। यह नदी आगे जाकर टोन्स नदी में मिल जाती है।
भाेपाल सहित पूरे प्रदेश में 3-4 जुलाई से बारिश का एक और दौर
जून की तरह प्रदेश में जुलाई की शुरुआत में भी भाेपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्साें में तेज बारिश हाेने की संभावना है। माैसम वैज्ञानिकाें के मुताबिक 3- 4 जुलाई से मानसून की बंगाल की खाड़ी ब्रांच फिर सक्रिय हाे सकती है। ऐसा काेई सिस्टम या चक्रवाती हवा का घेरा बन सकता है जाे मानसून की ट्रफ लाइन काे और नीचे ला सकता है। यह ट्रफ लाइन इस चक्रवाती घेरे से हाेकर गुजर सकती है। इसके कारण पूर्वी और पश्चिमी मप्र के ज्यादातर इलाकाें में तेज बारिश का एक दाैर आने का अनुमान है।
Hong Kong police arrested at least 53 people on Sunday after scuffles erupted during a relatively peaceful protest against planned national security legislation to be implemented by the mainland Chinese government. Armed riot police were present as a crowd of several hundred moved from Jordan to Mong Kok in the Kowloon district, staging what was intended as a "silent protest" against the planned law. Hong Kong Police said on Facebook that 53 people had been arrested and charged with unlawful assembly, adding that earlier some protesters tried to blockade roads in the area.
from Yahoo News - Latest News & Headlines https://ift.tt/3gbKPPX
मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार शाम या फिर बुधवार को हो सकता है। सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संताेष के साथ चर्चा हुई। फिर देर रात नड्डा, शाह, संतोष ने मंथन के बाद प्रदेश नेतृत्व द्वारा मंत्रिमंडल के लिए सौंपे गए नामों को हरी झंडी दे दी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी संगठन ने नए चेहरों को शामिल करने पर जोर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर मंगलवार सुबह स्थिति साफ हो जाएगी। इसके बाद शाम को या बुधवार को विस्तार हो सकता है।
सूत्रों की मानें तो इस संभावना पर भी विचार हुआ है कि फिर दस से बारह लोगों का छोटा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। बाकी पद दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार से भरे जाएं। इससे पहले शिवराज ने ज्याेतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह ताेमर से भी मुलाकात की। देर शाम नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे और बैठकों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज समेत मप्र के नेताओं के मंगलवार की सुबह भोपाल आने के संकेत हैं। मप्र की प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के आने का कार्यक्रम सोमवार देर रात तक जारी नहीं किया गया।
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास सात लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कोविड-19 के दौरान प्रदेश में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। साथ ही दो पुस्तकें ‘उम्मीद’ और ‘मध्यप्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास’ भेंट की।
यहां फंसा रहा पेंच... शिवराज खेमे के वरिष्ठ नेताओं काे इस बार भी ड्राॅप करने और नए चेहराें काे माैका देने की उलझन
सूत्राें की मानें प्रदेश संगठन शिवराज के पिछले कार्यकालों में मंत्री रहे सीनियर नेताओं को ड्रॉप कर नए चेहरों को मौका देना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह निर्णय बाद में लिया जाए। सिंधिया समर्थकों में से सभी बड़े नेताओं को मंत्री बनाया जाता है तो भाजपा के पास पद कम बचेंगे। संगठन चाहता है कि एक-दो लोगों को रोककर उन्हें उपचुनाव के बाद मंत्री बनाया जाए। ये उन छह लोगों के अलावा हैं जो पिछली कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। मसलन कांग्रेस से भाजपा में सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और रणवीर जाटव भी दावेदार हैं। इन्हीं में से एक-दो लोगों को कम करने पर बात हो रही है, क्योंकि एंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह और हरदीप डंग को मंत्री बनाना पहले ही तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ विभागों पर देर रात नड्डा ने सहमति दे दी।
Maharashtra and Tamil Nadu governments on Monday extended the lockdown till July 31 to stop the surge of Covid-19 cases — with stricter norms in the Mumbai and Chennai regions. The Karnataka government has also indicated that it will bring back from July 7 harsher measures such as banning the entry and exit of people from high-risk districts
शहर में संक्रमण की इंट्री का असर यह रहा कि रविवार को साप्ताहिक बाजार पर दिखाई दिया। बाजार में शाम तक अधिक भीड़ नजर नहीं आई। लोग भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदी करते देखे गए। क्याेंकि जिले में शनिवार काे एक साथ सात लोगों के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद काेराेना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से आए 2 छात्रों की हिस्ट्री तलाशने के बाद दोनों परिवार के सदस्यों सहित 14 लोगों को होम क्वारेंटाइन कर दिया है। वहीं घाटबिलोरी के छात्र के पिता की किराना दुकान रविवार को भी सील कर दी।
शहर के मोती वार्ड तथा घाटबिलोरी के युवक मेडिकल की पढ़ाई के लिए कजाकिस्तान गए थे। दोनों छात्र 22 जून को इंदौर आए थे। इंदौर से दोनों को बैतूल का एक ड्राइवर लेकर अाया था। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों युवकों के सैंपल लिए थे। इसके बाद से छात्र शहर की एक निजी होटल में क्वारेंटाइन थे। विभाग ने हिे मोती वार्ड के युवक के माता-पिता, भोजन देेने वाला युवक तथा ड्राइवर के सैंपल लेकर होम क्वारेंटाइन किया है।
युवक के मात-पिता सहित 9 के लिए सैंपल, किया हाेम क्वारेंटाइन
इधर, प्रभातपट्टन के घाट बिरोली के रहने वाले युवक के माता- पिता सहित परिवार के 9 सदस्य संपर्क में थे। परिवार के लोग युवक से मिलने बैतूल आए थे। युवक के पिता गांव में किराना दुकान चलाते थे। इस दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया है, वहीं परिवार के सभी सदस्यों के सैंपल लेकर होम क्वारेंटाइन कर दिया है। आठनेर के युवक के संपर्क में अाए 10 लाेग क्वारेंटाइन, अाज लिए जाएंगे सैंपल
आठनेर नगर के वार्ड क्रमांक 12 का रहने वाला एक परिवार दिल्ली से लौटा था। वापस आने पर स्वास्थ्य विभाग ने पांच लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी। डॉ. सुमित पटैया ने बताया कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में परिवार के 10 सदस्य अाए थे। उनके परिवार के लोगों को फिलहाल होम क्वारेंटाइन कर दिया है। सोमवार को सभी के सैंपल लिए जाएंगे।
इधर बाजार में नहीं दिखी चहल-पहल
शहर में रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। कोरोना महामारी के चलते बाजार में अधिक दुकानें नहीं लगती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके सहित शहर के बड़ी संख्या में लोग खरीददारी करने आते हैं, लेकिन शहर सहित अन्य इलाकों में एक दिन में 7 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रविवार को बाजार में चहल-पहल नहीं रही।
आमला ब्लॉक के केहलपुर गांव की 31 साल की महिला ने रविवार को कोरोना से जंग जीत ली। यह महिला महाराष्ट्र के वरुड़ से 12 जून को गांव आई थी। 18 जून को उसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। महिला को कोविड सेंटर आमला में रखा गया था। महिला की रिपोर्ट निगेटिव आने पर रविवार को घर भिजवाया।
मुलताई | ग्राम परमंडल में दिल्ली से आई युवती शनिवार काे पॉजिटिव आई। युवती को नगर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया। युवती जहां होम क्वारेंटाइन थी उस गली को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर सील कर दिया है। गली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित होने के बाद ग्रामीणों ने अाने-जाने का रास्ता बदल दिया है। 25 जून को दिल्ली से दो युवतियां ग्राम परमंडल पहुंची थी। दोनों युवतियों के सैंपल लेकर होम क्वारेंटाइन किया था। जिसमें से एक युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव और दूसरी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। एसडीएम सीएल चनाप ने बताया कंटेनमेंट क्षेत्र में 19 घर हैं। यहां रहने वालों लोगों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमओ डॉ. पल्लव अमृतफले ने बताया युवती के संपर्क में आए तीन लोगों के सैंपल लिए हैं।
पुलिस के सहयोग से बाजार में जागरूकता अभियान चलाएंगे
विदेश से आए युवक के संपर्क में आने वाले परिवार के सदस्य और अन्य लोगों के सैंपल लेकर होम क्वारेंटाइन किया है। मोती वार्ड के पॉजिटिव के माता-पिता को क्वारेंटाइन किया है। बाजार में पुलिस के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। - राजीव रंजन पांडे, एसडीएम
श्योपुर-गोरस हाईवे पर एमपीआरडीसी विभाग द्वारा मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। इससे हाईवे से गुजरने वाले वाहन को गड्ढों से राहत मिलेगी। साथ ही बारिश के मौसम में भी लोगों को सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा सड़कों की साइडों को भी भरने का काम विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। यहां बता दें कि श्योपुर से लेकर शिवपुरी तक 100 किमी लंबे हाईवे पर जगह-जगह गड्ढे हो गए थे। बीते साल हुई बारिश के बाद गड्ढे और भी गहरे और खतरनाक होते चले गए।
150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनों के चलने का रास्ता रविवार को साफ हो गया। इस दिन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) ए.के. जैन ने पूरे अमले के साथ सुरक्षा मापदंडों का निरीक्षण करते हुए विद्युतीकरण को हरी झंडी दे दी। अब जल्द ही शहर के रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजनों से ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इससे झांसी-कटनी ट्रैक का यातायात भी शाजापुर की तरफ डायवर्ट होने लगेगा। वहीं राजस्थान से भी कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है।
अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सीआरएस जैन ने अमले के साथ पचोर रेलवे स्टेशन से निरीक्षण शुरू किया। सुबह 10.30 बजे उनकी विशेष ट्रेन डीजल इंजन के जरिए शाजापुर स्टेशन से गुजर गई। पर रेलवे अधिकारियों की यह ट्रेन सीधे मक्सी जंक्शन पर ही रुकी। यहां डीजल इंजन की बदली इलेक्ट्रिक (पाॅवर) इंजन से की गई। मक्सी स्टेशन से ही विद्युत लाइन में पाॅवर सप्लाय से लेकर ट्रेन की रफ्तार तक की जांच की गई। सुरक्षा इंतजामों के मापदंडों को परखना मक्सी स्टेशन से शुरू किया गया। दोपहर 12 बजे जब ट्रेन वापस शाजापुर स्टेशन से गुजरी तो उसकी स्पीड 110 किमी प्रति घंटे रही। यह पहला मौका था जब शाजापुर स्टेशन से इतनी तेज गति में कोई ट्रेन निकली हो।
सब ट्रैक पर डायवर्ट होगा रेल यातायात
स्थानीय रेलवे स्टेशन प्रबंधन के कर्मचारियों की मानें तो विद्युतीकरण होने से रेलवे को पहले तो हजारों लीटर खपत होने वाले डीजल की बचत होगी। वहीं क्षेत्र में रेल सुविधाएं भी बढ़ जाएगी। दिल्ली-मुंबई मैन ट्रैक पर रेल यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। ऐसे में झांसी, कटनी की ओर से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को शाजापुर में हुए विद्युतीकरण के बाद सब ट्रैक पर डायवर्ट कर दिया जाएग। साथ ही राजस्थान को जोड़ने वाली कई ट्रेनें भी इस रूट पर चल सकेंगी। दो फेज में हुआ 188 किमी का विद्युतीकरण
विजयपुर से मक्सी के 188 किमी के विद्युतीकरण के काम की शुरुआत 2017 में की गई थी। पहले फेज में विजयपुर से पचोर तक 100 किमी और बाद में पचोर से मक्सी के बीच का 88 किमी के ट्रैक पर बिजली की लाइन डाली गई। इस पूरे कार्य की लागत 150 करोड़ रुपए बताई गई। मक्सी स्टेशन पर सीआरएस जैन ने बताया कि विद्युतीकरण के बाद सुरक्षा मापदंडों को जांचना जरूरी होता है, इसे ध्यान में रख रविवार को निरीक्षण किया गया।
ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने व रेलवे को उपलब्ध कराने के मामले में कलेक्टर प्रियंका दास ने राजस्व अधिकारियों को कसा है। उनका कहना है कि इस काम में देरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भू-अर्जन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने मुरैना अनुभाग के तहत लंबित जयपुर उर्फ नया गांव की जमीन के अवार्ड की फाइल को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरैना के पास भिजवाने के निर्देश दिए।
पंचायत में तीन लाख रुपए खर्च हाट बाजार मंडी को बनाया गया हैं। लेकिन करीब साढ़े पांच साल बीतने के बाद भी यह बाजार आज तक शुरू नहीं हो पाया है। खास बात यह है कि हाट बाजार में दुकानों शिफ्ट कराया गया था, लेकिन दुकानदार फिर से अपनी दुकानें बाजार की सड़कों पर लगाने लगे। इससे लोग परेशान हैं। जबकि मंडी बिना उपयोग ही जर्जर हो रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बीआरजीएफ हाट बाजार योजना के तहत कराहल और बरगवां में करीब 3-3 लाख की लागत से हाट बाजार का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रभारी मंत्री लालसिंह आर्य और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा ने साल 2015 में किया था। लेकिन इसका साढ़े पांच साल बाद भी कोई फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं हाट बाजार शुरू न होने से ग्रामीण छोटे-छोटे सामान खरीदने के कराहल और श्योपुर तक आ रहे हैं।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग के तकनीकी भवन एवं रैसलपुर उप मंडी का ई-लोकार्पण रविवार को हुआ। भोपाल से कृषि मंत्री कमल पटेल का संबोधन पर्दे पर दिखाया गया। अध्यक्षता कार्यक्रम में मौजूद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने की। ई-लोकार्पण में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा इस वर्ष गेहूं की खरीदी के लिए रिकॉर्ड पैदावार हुई है। मप्र में होशंगाबाद जिला नंबर वन है। चना उत्पादन में भी होशंगाबाद का हरदा जिला सबसे आगे हैं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि पिछले साल मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तुलाई होने के अलावा किसानों से हम्माली व तुलावटी के रुपए काटे गए जो गलत है। इटारसी मंडी में 2019-20 सत्र में कितने किसानों से तुलाई का पैसा लिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए।
अध्यक्षता कर रहे डॉ. शर्मा ने कहा कि मंडी परिषद में निर्मित 94 लाख की लागत का भवन है। इसी सीईओ भवन में संभाग के निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति मिलेगी। इटारसी मंडी में उपज की ज्यादा आवक होने से रैसलपुर उपमंडी बनाई गई थी जिसका ई- लोकार्पण किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड का संभागीय मुख्यालय भोपाल क्यों चला गया, इसका आउटपुट व कार्य का विश्लेषण करवाएंगे। मंडी में किसानों को मूंग का समर्थन मूल्य नहीं मिलने पर पूर्व मंडी अध्यक्ष विक्रम तोमर ने कहा कि किसानों के पंजीयन होंगे और उन्हें सरकार की तरफ से अतिरिक्त रुपए मिलेंगे।
रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केसला के बाजार में कमलनाथ का पुतला जलाया। जब कार्यकर्ता चीनी-कमलनाथ भाई-भाई की नारेबाजी कर मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले में आग लगा रहे थे तब पुलिस आ गई। एक पुलिसकर्मी ने दौड़कर कुप्पी से पानी डाला। पीछे से आए पुलिस वालों ने जलते हुए पुतले को घेर लिया। पुतला दहन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का तर्क था कि कमलनाथ ने यूपीए सरकार मे केंद्रीय मंत्री ( वाणिज्य) रहते हुए चीन को आयात शुल्क में भारी छूट दी थी जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग को बहुत भारी नुकसान हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को चीन ने आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। भाजपाइयों ने इसे देशद्रोह बताया। इस अवसर पर भाजपा केसला मंडल के प्रभारी शैलेंद्र दीक्षित, मंडल महामंत्री सुशील बरकड़े, पार्टी नेता बनवारी राठौर, शिवनाथ यादव, हरी श्रीवास, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील बाबा, युवा नेता अजय बाजपेई, अमित यादव, निलेश ठाकुर, शानू राठौर, विष्णु सिरोहिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
कोरोना संकट काल में वेतन और सहायता से वंचित एक प्राध्यापक इटारसी की गोठी धर्मशाला में रह रहे हैं। विगत तीन माह से अनेक आवेदन और आश्वासनों के बावजूद इटारसी निवासी और जबलपुर विवि में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉ. अमिताभ शुक्ल आठ साल से वेतन और आर्थिक अनुदान से वंचित हैं। इन्होंने न्याय के लिए कोर्ट की शरण भी ली है। लॉकडाउन में उन्होंने वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में आर्थिक परेशानी व खराब स्वास्थ्य में बिताई। उनके द्वारा महाराष्ट्र शासन, मप्र शासन, कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और कलेक्टर जबलपुर को किए गए अनुरोध पर आर्थिक सहायता का आश्वासन दिए जाने पर भी पिछले तीन माह में अब तक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। डॉ. शुक्ल ने होशंगाबाद कलेक्टर काेे भी अपनी परेशानी बताई।
शहर में काेराेना लाॅकडाउन में कई किराएदार मकान खाली कर अपने घर लौट गए। स्कूल, कॉलेज भी बंद है। अब शहर में मकान खाली है। मकानमालिकाें को खासा नुकसान हो रहा है। कई लोगों के सामने मकान कि किस्त भरने का संकट है। इन दिनों शहर में 5 हजार से ज्यादा मकान खाली पड़े है। इनपर टू लेट का बोर्ड लटका हुआ है। मीनाक्षी चौक, मालाखेड़ी, सदर बाजार, रसूलिया, ग्वालटोली सहित पाॅश इलाके में जहां मकान नहीं मिलते थे। अब वहां पर मकान लेने के लिए किराएदार नहीं मिल रहे हैं।
नंद विहार में रहने वाले कपिल मेहर ने बताया उन्होंने अपना मकान किराएदार के हिसाब से बनाया, लेकिन लाॅकडाउन के बाद से किराएदार नहीं मिल नहीं रहे हैं। वहीं छाेड़कर गए लाेग वापस आने की संभावना नहीं है। मकान की किस्त में मकान किराए से सहयोग हो जाता था। जब से लॉकडाउन हुआ तब से अधिकांश किराएदार मकान खाली करके चले गए। वहीं हाउसिंग बोर्ड में भी अधिकांश श्रमिक रहते थे जो आसपास के इलाकों में काम करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ तो अधिकांश कारखाने बंद हो गए। ऐसे में श्रमिकों ने भी अपने घर की तरफ रुख कर लिया। श्रमिक इसी आस में आए थे कि कारखानों में काम करके अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन लॉकडाउन ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। वहीं बुदनी की कंपनियों में काम करने वाले भी बुदनी चले गए। वहीं पर कंपनी ने मकान बना दिए है। अब हालात यह है कि शहर के कई इलाके में कई मकान सूने हो गए हैं। अब यहां बहुत कम किराएदार हैं जो लॉकडाउन के बाद भी घर नहीं गए। हालत यह है कि वे भी किराया देने की स्थिति में नहीं हंै। दूसरी तरफ सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार से जबरदस्ती किराया नहीं लेगा।
मानसून कप 6-ए साइड हॉकी प्रतियोगिता की पहली विजेता टीम सीएंडडब्ल्यू क्लब और उपविजेता भारतीय क्लब रही। हॉकी होशंगाबाद ने खेल को प्रोत्साहन के लिए यह अनूठा प्रयोग शुरू किया है जिसके अंतर्गत हर रविवार को एक दिवसीय लीग मैच खेले जाएंगे जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों की छह टीमें खेलेंगी। गांधी स्टेडियम में हॉकी के मैदान पर दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित था। खिलाड़ियाें ने ही खेल रही टीमों का उत्साहवर्धन किया। हॉकी छोड़ चुके सीनियर्स ने भी आज हॉकी थाम रखी थी। पहला मैच भारतीय क्लब और सीएंडडब्ल्यू के बीच खेला गया। इसमें सीएंडडब्ल्यू 2-1 से विजेता रही। फाइनल भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ और दूसरी बार पुन: सीएंडडब्ल्यू की टीम ही विजेता रही। लीग मुकाबले में दूसरा मैच अंटाटोली क्लब और चियर्स के बीच हुआ, जिसमें चियर्स ने 3-0 से जीत हासिल की। तीसरा मैच अमर ज्योति को हराकर चियर्स ने जीता। चौथे मैच में फ्रेन्ड्स और चियर्स के बीच 2-2 की बराबरी रही। पांचवे मैच में अमर ज्योति ने सीएंडडब्ल्यू को हराया और अंतिम लीग मैच में अंटाटोली ने फ्रेन्ड्स को 3-2 से हराया। सेमीफाइनल मुकाबले में पहला मैच चियर्स क्लब को हराकर सीएंडडब्ल्यू ने फाइनल में प्रवेश किया तो दूसरा मैच अंटाटोली से 3-0 से जीतकर भारतीय क्लब ने फाइनल की टिकट पक्की की। फाइनल में बाजी सीएंडडब्ल्यू के हाथ 5-0 से लगी।
बड़ौदा में एक और पुलिसकर्मी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ने पर वह खुद ही शनिवार को अस्पताल पहुंचा था, जहां उसे भर्ती करने के साथ सैंपल लिया गया था। सैंपल रविवार को जांच में पॉजिटिव आया। इसके बाद उसे आईसोलेट कर दिया गया है। इधर बड़ौदा थाने के 32 पुलिस जवानों के डॉक्टरों ने कोरोना सैंपल लिए। इससे पूरा थाना ही क्वारेंटाइन हो गया। यहां अब लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक सिपाही बाहर टेबल लगाकर बैठा हुआ है।
रविवार को बड़ौदा थाना पहुंचकर डॉक्टरों ने 32 पुलिस जवानों के सैंपल लिए। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी सैंपलिंग की गई। इस तरह से कुल 44 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 43 की रिपोर्ट निगेटिव आई तो एक पॉजिटिव। पॉजिटिव पाया गया युवक अखिलेंद्र जादौन (29) भी बड़ौदा थाना में पदस्थ है। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उसकी सैंपलिंग की गई और रविवार को सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पुलिसकर्मी अखिलेंद्र से पहले शनिवार को बड़ौदा थाने में ही पदस्थ पुलिसकर्मी उपेंद्र कुशवाह भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। यहां बड़ौदा थाने में हुए 32 पुलिस जवानों के सैंपल के बाद पूरा थाना ही क्वारेंटाइन हो गया। एक पुलिस जवान को थाने के बाहर टेबल लगाकर बैठा दिया गय है ताकि, लोग अपनी समस्या बता सके और उनका निराकरण हो सके। जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामले अब 71 पर पहुंच गए है, इनमें 11 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके अलावा डीआरडीओ से भी 18 लोगों की सैम्पल रिपोर्ट रविवार को आई जो कि निगेटिव पाई गई।
कामती में घर चलकर इलाज करने में अानाकानी करने पर एक बंगाली डाॅक्टर के साथ दाे लाेगाें ने मारपीट की। मामले में काउंटर केस दर्ज हुअा है। एएसआई जीएस ठाकुर ने बताया बंगाली चिकित्सक मंजीत विश्वास (35) ने स्वरूप रझर एवं मटठा रझर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। विश्वास के मुताबिक स्वरूप एवं मटठा रझर अपने बीमार बच्चे का इलाज करने के लिए मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। मैंने कुछ देर रुकने कर चलने के कहा तो गाली गलौच करते हुए डंडे से मारपीट कर दी। वहीं स्वरूप पिता मटठा रझर (45) ने शिकायत की है मंजीत को घर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उसने मना करते हुए गालीगलौज कर मारपीट की।
70 साल में पहली बार हुआ है जब किसी आपदा से शैक्षणिक संस्थान, उनकी गतिविधियां और परीक्षा का संचालन रुक गया। ऐसे में मुख्यमंत्री काॅलेजाें में परीक्षा नहीं करवाने की घाेषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियाें के बीच हुई चर्चा में यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा नहीं हाेने पर भी इसे जनरल प्रमाेशन नहीं कहा जाएगा। बिना परीक्षा के पिछली परीक्षा के अंकाें और सीसीई के आधार पर अंक देकर रिजल्ट बनेगा। बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया विवि अधिनियम में संशाेधन के बाद ही संभव हाेगी। अब उच्च शिक्षा विभाग विद्वानाें और शिक्षाविदाें की कमेटी बनाकर विवि अधिनियम, यूजीसी की गाइडलाइन और एमएचआरडी के प्रावधान खंगालने में लगा है। परीक्षा नहीं करवाने और बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाने के अधिकृत आदेश जारी हाेने और अधिनियम में संशाेधन हाेने की प्रक्रिया पूरी हाेते ही रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हाेगी। यह है अधिनियम
संविधान में किसी संस्था के संचालन के लिए कानून निर्धारित है। उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित नियम को विवि अधिनियम कहा गया है।
ऐसे होगा संशोधन
मुख्यमंत्री की बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाने की घोषणा के आदेश जारी होने के बाद यूजीसी और एमएचआरडी की गाइडलाइन, 12वीं सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उच्च शिक्षा की विशेष कमेटी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया और अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करेगी। जिसे कार्य परिषद, समन्वय समिति में पारित होने के बाद राज्यपाल से अनुमोदित किए जाने पर संशोधन की प्रक्रिया होगी।
इसलिए जरूरी है अधिनियम में संशोधन
स्वतंत्रता और मप्र के गठन के बाद बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाने, जनरल प्रमोशन देने की स्थिति किसी सर्वव्यापारी आपदा या युद्ध में भी नहीं बनी। ना ऐसा आवश्यकता लगी। 70 साल में पहली बार 2020 में कोविड संक्रमण के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाना जरूरी है। जो अधिनियम में संशोधन से संभव है। बिना संशोधन के ऐसा करना नियम विरुद्ध होगा जिसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हंै। रिजल्ट बन जाने के बाद छात्र, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा विभाग को कोई कानूनी समस्या ना हो इसलिए संशोधन की प्रक्रिया जरूरी है।
लिखित आदेश नहीं आए हैं, शासन लगातार ले रहा शिक्षाविद् विशेषज्ञों से मार्गदर्शन
अभी लिखित आदेश नहीं है। शासन लगातार शिक्षाविद् विशेषज्ञों से बात कर रहा है। गाइडलाइन जारी होने के बाद ही कुछ कहना उचित है।
-बी भारती, कुलसचिव बीयू
छात्र हित में वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उच्च शिक्षा विभाग कार्यवाही करेगा। - डाॅ. धीरेंद्र शुक्ल, ओएसडी उच्च शिक्षा
जिले में रविवार की सुबह से ही तेज धूप व उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। यहां दिनभर गर्मी के बीच न तो हवाएं चली और न ही बारिश हुई। शाम के समय में बादल जरूर छाए, पर राहत देने के बजाए इससे उमस और तेज हो गई। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में बीते रोज की अपेक्षा में 2 डिग्री का उछाल आ गया। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि शनिवार को 36 डिग्री पर था। इसी तरह न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, इसमें भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां दिन-रात में बारिश के रुकने के साथ ही गर्मी बढ़ गई और तेज धूप से उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है।
पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों से सौतेला व्यवहार लंबे अर्से से किया जा रहा है। ऐेसे में मांगों के निराकरण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया पर सुनवाई आज तक नहीं हुई। संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर मांगें पूरी करने की गुहार लगाई।
पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान(व्याख्याता) संघ के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार सेन ने बताया कि मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के अतिथियों को फिक्स मानदेय दिया जा रहा है। इसी तरह समय-समय पर अन्य विभागों ने उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों और अतिथियों के संशोधन कर, समीक्षा कर आदेश जारी किए हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ सौतेला व्यवहार अफसरशाही कर रही है। हाल में ही उच्च शिक्षा विभाग, आईटीआई के अतिथि विद्वानों एवं अन्य को लॉकडाउन मानदेय का भुगतान किया गया, किन्तु तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग के अतिथि विद्वानों को इससे वंचित रखा गया।
खाेजनपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड बाबई बज्जरवाड़ा की प्रस्तावित भूमि पर शिफ्ट करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम में तेजी आई है लेकिन अभी मुख्य समस्या राेजाना डंप हाे रहा 40 टन कचरा है। नपा प्रशासन 22 लाख से खरीदे गए कांपेक्टर मशीन वाहन का उपयाेग करे ताे कचरे का पहाड़ लगना बंद हाे जाएगा। कांपेक्टर मशीन वाहन से दो से तीन राउंड में रोजाना डंप होने वाला कचरा बज्जरवाड़ा में फेंका जा सकता है। इसमें एक दिन में करीब 4500 रुपए का खर्च अाएगा यानी महीने में लगभग 1.30 लाख रुपए से हजाराें लाेगाें की परेशानी नपा दूर कर सकती है। शनिवार काे डिप्टी कलेक्टर, सीएमओ और तहसीलदार सहित नपा अधिकारियाें ने बाबई में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया।
इधर, होशंगाबाद नगरपालिका सीएमओ माधुरी शर्मा का कहना है कि शहर के आसपास कहीं भी ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि नहीं मिल रही है। इसलिए पूर्व में प्रस्तावित बाबई में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि का निरीक्षण किया गया है। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, बाबई हमारे नगर की सीमा से बाहर है इसलिए इसमें नगरीय प्रशासन विभाग से भी मार्गदर्शन लिया जाना है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हाेने के बाद ही कचरा प्रस्तावित भूमि पर डंप किया जा सकेगा।
दाे साल से नहीं हुआ कांपेक्टर मशीन वाहन का उपयाेग
2016-17 तक कांपेक्टर मशीन की मदद से शहर के कचरा वाहनाें से कचरा संग्रहित करने के बाद इसे ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता था। पिछले दाे साल से इस मशीन का उपयाेग बंद है। अब कचरा वाहन ही सीधे ट्रेंचिंग ग्राउंड जाकर कचरा फेंक रहे हैं। वाहन 22 लाख में खरीदा गया था।